अब होमगार्ड-मल्टी टास्क वर्कर बेचेंगे श@राब

                                                        हिमफेड सीधे कंपनियों से करेगा खरीद

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ (हिमफेड) अब पेट्रोल के बाद शराब को बेचेगा। हिमफेड सीधे कंपनियों से शराब खरीदेगा। इसके लिए अब हिमफेड को प्रदेश सरकार से लाइसेंस की मंजूरी मिल गई है। 

हिमफेड नगर निगम और हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) को भी शराब देगा।शरुआत में हिमफेड तीनों निगमों को पेट्रोल की तरह उधार में शराब की सप्लाई करेगा। हिमफेड नगर निगम और एचपीएमसी के साथ सोमवार से शिमला जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शराब बेचने का भी काम करेगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में हिमफेड 31 और एचपीएमसी 23 शराब के देसी और अंग्रेजी ठेकों का संचालन करेगा। शहरी क्षेत्र में नगर निगम 19 शराब ठेके संचालित करेगा। नगर निगम के क्षेत्र में होमगार्ड के जवान शराब बेचेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के ठेकों पर लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्कर, होमगार्ड और एचपीएमसी के कर्मी ठेकों में शराब को बेचेंगे। यहां सुबह 10:00 बजे से रात साढ़े 11:30 बजे तक शराब की बिक्री होगी।

हिमफेड, एचपीएमसी और नगर निगम सोमवार से शिमला शहर और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेकों को संचालित करेंगे। इन निगमों ने शराब को बेचने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। एचपीएमसी ने 10 लाख रुपये की शराब खरीद ली है। जिसकी सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों के उपमंडल रामपुर, कोटखाई, रोहडू, चौपाल, कुमारसैन, शिमला ग्रामीण और डोडरा क्वार के ठेकों में पहुंचा दी गई है। सरकार के नियमों के मुताबिक इन तीनों निगमों को सरकार को 87, 89,62,466 रुपये कमाकर देने होंगे।आबकारी विभाग ने शिमला जोन के तहत साल 2025-26 के लिए 256 ठेकों से 254 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक की नीलामी में विभाग सिर्फ 183 शराब ठेकों को ही बेच सका, जिससे 173 करोड़ प्राप्त हुए हैं। बाकी के 73 ठेके निर्धारित दामों से कम बोली प्राप्त होने के कारण आवंटित नहीं किए जा सके। प्रदेश सरकार ने इन निगमों को एफडीआर और लाइसेंस फीस एडवांस में जमा करने की रियायत दी है। कर एवं आबकारी विभाग के उप आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि जिले 73 शराब ठेकों को नगर निगम, एचपीएमसी और हिमफेड चलाएगा। हिमफेड नियमों के तहत सीधे तौर पर शराब कंपनियों से शराब की खरीद करेगा।