प्रदेश सरकार ने नाबार्ड के वित्त पोषण से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनाई

                                    इलेक्ट्रिक बसों के लिए विधायकों ने योजना विभाग को भेजीं प्राथमिकताएं

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के बस रूटों को लेकर प्राथमिकताएं योजना विभाग को भेजी हैं।

 प्रदेश सरकार ने नाबार्ड के वित्त पोषण से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनाई है। रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नाबार्ड प्रदेश सरकार को ई-बसों की खरीद के लिए वित्तीय मदद देगा। प्रदेश सरकार ने विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों के 5 बस रूट और चार्जिंग स्टेशन को लेकर प्राथमिकताएं मांगी थीं।

बिलासपुर जिला के, घुमारवीं, झंडूता, बिलासपुर और श्री नैना देवी जी, चंबा जिला के भटियात और भरमौर, हमीरपुर जिला के बड़सर, कांगड़ा जिला के ज्वाली, बैजनाथ, पालमपुर, सुलह, शाहपुर, इंदौरा, नगरोटा, लाहौल-स्पीति, मंडी जिला के बल्ह, सराज, सरकाघाट, शिमला जिला के रोहडू, चौपाल, ठियोग, सिरमौर जिला के नाहन, पांवटा, सोलन जिला के अर्की और सोलन, ऊना जिला के गगरेट और ऊना के विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर प्राथमिकताएं भेज दी हैं।

इसी प्रकार से अन्य विधायकों से भी प्राथमिकताएं भेजने का आग्रह किया गया है ताकि नाबार्ड को विस्तृत प्रस्ताव भेजकर बसों की खरीद के लिए बजट प्राप्त किया जा सके। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 25-25 लाख के अनुमानित बजट का भी प्रावधान किया है।