केसीसी बैंक की बीओडी बैठक 28 को

                                                     बर्खास्त अधिकारियों की बहाली पर होगा फैसला

काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान 

ड्यूटी में कोताही, बिजनेस एरिया से बाहर ऋण आवंटन और वित्तीय नुकसान के आरोप में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के बर्खास्त अधिकारियों की बहाली पर अब आगामी सप्ताह होने वाली बीओडी की बैठक में फैसला होगा। 

अगर इन अधिकारियों पर बहुत गंभीर आरोप साबित न हुए तो संबंधित अधिकारियों को बहाल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। केसीसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) की बैठक 28 अप्रैल को प्रस्तावित है। हालांकि पूर्व में दो बार 21 और 23 अप्रैल को प्रस्तावित बीओडी अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो चुकी है। अब अगर कोई अड़चन न आई तो 28 अप्रैल को बीओडी होगी।बैठक में बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने, सुधारात्मक कदम उठाने जैसे विषयों समेत बर्खास्त अधिकारियों की बहाली के मुद्दे पर चर्चा होगी। बता दें कि बर्खास्त अधिकारियों ने बीओडी के समक्ष अपील की हुई है। बीते माह बैंक के प्रबंध निदेशक ने तीन ब्रांच मैनेजर और एक सहायक प्रबंधक को ड्यूटी में कोताही और बैंक को पहुंचे वित्तीय नुकसान के आरोप में इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया था। 

हालांकि बर्खास्त करने से पूर्व एमडी स्तर पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष जाना गया था लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। बर्खास्तगी के बाद से यह चारों अधिकारी राहत के लिए बीओडी और बैंक चेयरमैन के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। अब बीओडी यह देखेगी कि इनका गुनाह कितना गंभीर है और क्या सजा जायज थी। सजा कहीं गुनाह की तुलना में बहुत ज्यादा तो नहीं, इन सब बातों पर बैठक में चर्चा होगी। इसके चलते सभी बैंक कर्मचारियों और बर्खास्त अधिकारियों की नजरें अब आगामी दिनों में होने वाली बीओडी पर टिकी हैं। उधर, बैंक के महाप्रबंधक राकेश शर्मा ने माना कि बीओडी की बैठक 28 अप्रैल को प्रस्तावित है।

बैंक के कुछ कर्मचारी दबी जुबान कहते हैं कि आरोपी बैंक कर्मचारियों को बर्खास्त करने समेत अन्य कार्रवाई का अधिकारी केवल बैंक के महाप्रबंधक के पास है। वहीं महाप्रबंधक के आदेशों को प्रबंध निदेशक के समक्ष अपील कर चुनौती दी जा सकती है लेकिन यहां ध्यान देना जरूरी है कि केसीसी बैंक में महाप्रबंधक का पद खाली है। महाप्रबंधक की शक्तियां वर्तमान में बैंक के एमडी के पास ही हैं। हालांकि बैंक की बीओडी ने कार्यकारी महाप्रबंधक की शक्तियां डीजीएम राकेश शर्मा को सौंपी हैं। जिसके चलते कई अहम मसलों पर फैसले लेने की शक्तियां एमडी के पास ही हैं और इन्हीं शक्तियाें का प्रयोग करते हुए एमडी ने बीते माह चार बैंक अधिकारियों को बर्खास्त किया।