अनाथ, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों को 133 लैब टेस्ट निशुल्क

                                          सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

मंत्रिमंडल ने रोगी कल्याण समिति को सशक्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति दी।

समिति ने सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उच्च तकनीक से लैस प्रयोगशालाओं की स्थापना और अनाथ, विधवाओं और उनके आश्रित बच्चों, एकल नारियों व निराश्रित महिलाओं को सभी 133 लैब टेस्ट समेत एक्सरे सेवाएं निशुल्क प्रदान करने की सिफारिश की है। तीन नए वर्गों को शामिल करने के बाद निशुल्क जांच सेवाओं के लाभार्थी वर्ग की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्टों को टेकओवर करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में केंद्र सरकार और इसके सार्वजनिक उपक्रमों को सूचित कर दिया जाएगा। कई बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को भी कहा जा चुका है कि 12, 18 और 30 साल के हिसाब से तय की गई रॉयल्टी की शर्तों को सार्वजनिक क्षेत्र के यह उपक्रम नहीं मान रहे हैं।

बैठक में राज्य में विभिन्न सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ये चार्जिंग स्टेशन विश्राम गृहों, परिधि गृहों, जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग के परिसरों, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) कार्यालयों में स्थापित होंगे।राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन आफ डिस्फिगरमेंट) एक्ट 1985 के प्रावधानों को शेष शहरी स्थानीय निकायों में लागू करने का निर्णय लिया। इनमें 7 नगर निगम, 17 नगर परिषद और 23 नगर पंचायत शामिल हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों के विकृतिकरण को रोकना है, जिसके तहत भवनों, दीवारों, वृक्षों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों पर नोटिस, चित्र या संकेतों जैसे विज्ञापनों के प्रदर्शन को नियंत्रित किया जाएगा।