नशा माफिया की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को किया जाएगा ध्वस्त

                                          हिमाचल प्रदेश में नशे से बनाईं 259 संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा माफिया की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है।

सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा सप्लायरों और उसके आदी सहित ड्रग नेटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद  किसी भी जिले ने लक्ष्य हासिल नहीं किया है। शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। 

20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण भी करेंगे। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। 

इसके लिए डीसी को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देने और मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देरी करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए। सीएम ने खंड स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा नियमित मासिक दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ‘विधवा और एकल नारी आवास योजना’ और ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी डीसी को पात्र लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें जल्द से जल्द लाभ मिल सके।