मरम्मत कार्यों के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आरकेएस से ले सकता है पैसा

                                     लंबे समय से टांडा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद ही नहीं 

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मरम्मत कार्यों के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आरकेएस से पैसा ले सकता है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। 

कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल के भीतर आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज टांडा को अच्छे से विकसित किया जाएगा। लंबे समय से टांडा मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद ही नहीं हैं। बीते 20 साल में एसआरशिप को लेकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन पदों का सरकार सृजन करेगी। बाली ने सदन में मेडिकल कॉलेज टांडा में मरम्मत के लिए आईजीएमसी शिमला से कम बजट जारी करने का मामला उठाया। बाली ने कहा कि मरम्मत के लिए पहले आरकेएस का बजट होता था। वह गुजारिश करना चाहते हैं कि आईजीएमसी से ज्यादा काम टांडा कॉलेज में है। क्या आईजीएमसी शिमला के बराबर बजट मिलेगा।कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने मेडिकल कॉलेज नाहन से संबंधित प्रश्न उठाया। कहा कि कॉलेज भवन का निर्माण कार्य कंपनी ने बंद कर दिया है।

जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी गंभीर बात है कि पिछली सरकार ने बिना सोचे-समझे ऐसी जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिया, जहां इसका विस्तार करना संभव नहीं है। वहां 100 करोड़ रुपये खर्च दिए हैं। कंपनी की ओर से 370 करोड़ रुपये मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज का विस्तार करने के लिए 118 बीघा जमीन देखी गई है। सभी विधायक मिलकर ऐसी जगह पर ही मेडिकल कॉलेज बनाएं, जहां बाद में विस्तार की संभावना हो। पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने अनुपूरक प्रश्न किया कि इस भवन को समय पर बनाकर तैयार किया जाएगा कि नहीं। सुक्खू ने कहा कि इसमें 100 करोड़ रुपये का बजट खर्च हो चुका है। इस भवन को पूरा तो करना ही पड़ेगा। 

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुजानपुर के तहत नर्बदेश्वर मंदिर और टीहरा महल के भीतर स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत आने वाले धार्मिक संस्थानों में पुनर्निर्माण प्रतिबंधित है तथा मरम्मत व रखरखाव के सभी कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से किए जाते हैं। इनके जीर्णोद्धार व मरम्मत के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी सहायता अनुदान प्रदान नहीं किया जाता। मुरली मनोहर मंदिर सुजानपुर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन नहीं है। विधायक कैप्टन रणजीत सिंह के सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में इस मंदिर की मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।