सरकार ने एक्सईएन स्तर पर खरीद की व्यवस्था बंद करने का फैसला

                                                जल शक्ति विभाग में एक्सईएन के स्तर पर नहीं होगी अब खरीद

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

जलशक्ति विभाग में पाइपों सहित अन्य सामान पर सरकार ने एक्सईएन स्तर पर खरीद की व्यवस्था बंद करने का फैसला लिया है। विभाग के लिए सभी तरह की खरीद अब केंद्रीयकृत व्यवस्था में होगी।

 शाहपुर से विधायक पवन काजल की ओर से सदन में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी। मुकेश ने शाहपुर में विभाग का अलग मंडल खोलने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने की भी घोषणा की। अग्निहोत्री ने कहा कि कांगड़ा और शाहपुर मंडल जल शक्ति विभाग के एक ही एक्सईएन के पास होने से समस्याएं पेश आ रही है। यहां एक एक्सईएन ने 1332 टेंडरों में से सिर्फ 10 टेंडर ऑनलाइन लगाए। जांच में पता चला है कि यह एक्सईएन जहां ट्रांसफर होते हैं इनके ठेकेदार भी साथ ही दूसरे मंडल में पहुंच जाते हैं। संबंधित एक्सईएन की ओर से की गई गड़बड़ी की जांच का जिम्मा चीफ इंजीनियर को सौंपा गया है।

 मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। काजल ने बताया कि कांगड़ा में जल शक्ति विभाग में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। नई स्कीमों की डीपीआर उन्होंने तैयार करवाई थी, कुछ पर काम भी हुआ लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला। एक आशा वर्कर और उसके पति को लाखों के टेंडर दे दिए।हिमाचल के भाखड़ा बांध विस्थापित जिनकी जमीनें पंजाब में आती हैं उन्हें सरकार बिजली पानी के मीटर देगी। जीरो आवर के दौरान विधायक रणधीर शर्मा की ओर से उठाए गए मामले पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर विस्थापितों को दूसरे राज्य के विभाग की एनओसी पर प्रदेश की सीमा के बाहर भी कनेक्शन देने की व्यवस्था होगी तो सरकार कनेक्शन देगी।