नशे पर सीएम और नेता प्रतिपक्ष में नोकझोंक

                                  सदन में भोजनावकाश से पहले और इसके बाद दो बार नोकझोंक हुईं

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

राज्यपाल के अभिभाषण पर मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच सदन में भोजनावकाश से पहले और इसके बाद दो बार नोकझोंक हुईं। पहले दोनों में केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान घटाने पर तो उसके बाद गारंटियों, नशा, मंदिर का पैसा सरकारी खजाने में डालने जैसे मुद्दों पर तनातनी हुई। 

मुख्यमंत्री सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने 6 गारंटियों को पूरा कर दिया है। वर्ष 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य होगा। हिमाचल ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। नशा तस्कर सलाखों के पीछे हैं। भाजपा ने सत्ता में रहते हुए तस्करों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया।राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जयराम ने आरोप लगाया कि ओल्ड पेंशन स्कीम अभी शुरू हुई है, जबकि इसका असर आने वाले वर्षों में नजर आएगा। जिस समय नई पेंशन योजना शुरू हुई, उस वक्त 2003 में हिमाचल में वीरभद्र सिंह की सरकार थी। इसके गंभीर परिणामों को देखते हुए उन्होंने केंद्र के साथ एमओयू साइन किया। इस पर सीएम ने कहा-आप आएंगे तो ओपीएस बंद कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा-बुढ़ापा पेंशन बंद नहीं की गई है। इसे हर तीन महीने जारी किया जाता है।

 दिसंबर तक पेंशन जारी कर दी गई है। इस महीने इसे जारी किया जा रहा है।जयराम ने आरोप लगाया कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश कर्जे में डूब गया है। भाजपा के समय प्रदेश पर 69 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। अब यह कर्जा एक लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में डेढ़ लाख नौकरियों को खत्म कर दिया गया है। भाजपा विधायकों की डीपीआर कंसीडर नहीं की जा रही है। इसके चलते 2 सालों से विधायक प्राथमिकताओं के काम नहीं हुए हैं। इस कारण विधायक प्राथमिक बैठक का बहिष्कार करना पड़ा है।पूर्व सरकार के समय के किए गए कार्यों का श्रेय लिया जा रहा है, जबकि स्थिति यह है कि केंद्र की सारी योजनाओं का बखान अपनी उपलब्धियों में दिखाने के लिए किया जा रहा है। जयराम ने कहा कि प्रदेश में नशा कारोबार फलफूल रहा है। 

चिट्टे से दो महीने के भीतर 10 लोगों की मौत हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय की कमेटी को नशा तस्करों पर कार्रवाई करने की शक्ति है। पूर्व सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। वर्तमान सरकार को इस कमेटी से शक्तियां मिली हैं। इसके तहत इनकी संपत्तियों को जब्त करने के अलावा जेलों में बंद किया जा सकेगा। हिमाचल में नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त करवाई करने से प्रदेश में 30 फीसदी नशा खत्म हुआ है। हिमाचल नशामुक्त होगा। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं। आईजीएमसी में इमरजेंसी की व्यवस्था बदली है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने भी इस पर स्थिति स्पष्ट की है। पहले वहां पर एक बेड पर दो मरीज होते थे।