स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर पहल और नागरिक सेवा पोर्टल का हुआ शुभारंभ

                                 शहरी निकायों में ऑनलाइन 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शहरी विकास विभाग के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर पहल और नागरिक सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। एक राज्य एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल citizenseva.hp.gov.in प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। 

अब शहरी निकायों में ऑनलाइन 9 आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें 7 सेवाएं नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप और दो शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन के लिए डिजाइन की गई हैं। इसके माध्यम से व्यापार लाइसेंस, संपत्ति कर प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामुदायिक स्थानों की बुकिंग सहित अनेक जन सेवाएं लोगों को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में इस प्लेटफार्म के माध्यम से 45 सेवाएं प्रदान की जाएंगी।सीएम ने शहरी विकास विभाग की ओर से पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि एक राज्य-एक पोर्टल पहल के तहत नागरिक सेवा पोर्टल को आरंभ करने का उद्देश्य राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में एक एकीकृत एंड-टू-एंड ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है। 

स्वच्छ शहर-समृद्ध शहर कार्यक्रम के तहत शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और कचरे के प्रबंधन के लिए विभिन्न पहल की जाएगी। सीएम कहा कि सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से कूड़ा संग्रहण और बिल जारी करने के लिए शहरी क्षेत्रों के 2 लाख 82 हजार घरों के गारबेज आईडी बनाए जाएंगे। भविष्य में इन सभी पंजीकृत इकाइयों को डिजिटल पहचान प्लेट्स प्रदान की जाएंगी।सुक्खू ने कहा कि शहरी निकायों में पार्किंग, पार्क व अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। शिमला शहर को ईज़-ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग से हिमाचल प्रदेश को ई-गवर्नेंस और नागरिक सशक्तिकरण का मॉडल राज्य बनाया जाएगा। प्रदेश में पेयजल को स्वच्छ बनाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग करने की योजना तैयार की गई है।

इसको लेकर शिमला शहर में पायलट आधार पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें ओजोन और यूवी तकनीक का उपयोग किया जाएगा।सीएम ने कहा कि 10 फरवरी से सभी शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए वार्ड स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह दो माह तक चलेंगे। सीएम ने नवनिर्मित शहरी स्थानीय निकायों को कचरा संग्रहण वाहन खरीदने के लिए 10.62 लाख रुपये प्रति निकाय वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने स्थानीय निकायों को ऑनलाइन भुगतान के लिए पीओएस मशीनें भी प्रदान कीं। उन्होंने शहरी विकास विभाग के आईईसी प्लान की पुस्तिका का विमोचन भी किया।