विद्युत पेंशनर्स फोरम पालमपुर ने किया केंद्रीय कार्यकारिणी का समर्थन

                                           पालमपुर विद्युत पेंशनर फोरम की मासिक बैठक हुई 

पालमपुर,ब्यूरो रिपोर्ट 

पालमपुर विद्युत पेंशनर फोरम की मासिक बैठक पी w डी के विश्राम गृह में संस्थापक अध्यक्ष ई एस एल भाटिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुईं जिसमें 148 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का संचालन करते हुए श्री संतोष शरोत्री यूनिट सचिव ने प्रदेश की कार्यकारिणी के चुनाव  सर्वसम्मति से सम्पन्न करवाने के लिए केंद्रीय महासचिव श्री चंदर सिंह मंडियाल एवं ई ए एस गुप्ता प्रदेशाध्यक्ष का धन्यवाद किया ऐसा करके दोनों नेताओं ने अपनी संगठन शक्ति का लोहा पूरे प्रदेश में मनवाया और पालमपुर यूनिट से संबंधित ई अमर नाथ सेठी को प्रदेश उपाध्यक्ष  ई एस एल भाटिया जी को सलाहकार सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर यूनिट पालमपुर मे स्वागत किया ओर मुबारक बाद देते हुए कहा कि पालमपुर को प्रदेश स्तरीय दो पदाधिकारी मिलने पर गौरवान्वित किया है 1

इस वजह से पेंशनर्स की ज्वलंत समस्याओं के समाधान करने में मदद मिलेगी ।नवनिर्वाचित प्रदेशउपाध्यक्ष एवं सलाहकार का स्वागत श्री ओम प्रकाश जिला उपाध्यक्ष,धर्म चंद,सतीश कुमार जिला सदस्य, श्री पवन शरोत्री लेखाकार,सतीश परमार,अमर सिंह,दिनेश गुप्ता इत्यादि ने पूरे जनरल हाउस ने समस्याओं पर प्रकाश डाला और स्वागत किया।बैठक को संबोधित करते हुए अमर नाथ सेठी नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष ,एवं भाटिया जी  ने मंडी में हुए पेंशनर फोरम के प्रदेश सम्मेलन मे हुई सभी गतिविधियों से अवगत करवाया। शरोत्री सचिव ने सभी सेवानिवृत साथियों के जीवन प्रमाण पत्रों की जांच करके एकत्रित किया ताकि जांच के बाद शिमला के मुख्यालय को समय पर भेजा जा सके।सेठी ने पेंशनरों के बकाए के भुक्तान न होने के लिए सरकार एवं बोर्ड के कुप्रबंधन को दोषी ठहराया कहा कि 344 करोड़ की राशि उपभोक्ताओं से लेनी है जिसमें मुख्य जल शक्ति ,विभाग है अगर यह राशि भी वसूल की जाए तो भी 260 करोड़ की देनदारी आराम से दी जा सकती है।

महंगाई भत्ते का 42 महीने का,सेवानिवृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी,लीव इनकेशमेंट,संशोधित वेतन एवं पेंशन के बकाए की राशि,कम्युटेशन इत्यादि का लाखों का बकाया लंबित है।सरकार द्वारा दिए गए आदेशों को भी बोर्ड में लागू न कर अन्याय किया जा रहा है। फोरम के साथ प्रबंधक वर्ग 12 नवंबर को तय बैठक को भी बदल दिया गया है जिसमें सभी पेंशन संबंधी मामलों पर विस्तार से चर्चा होनी थी अब दुबारा तारीख मिलेगी।सरकार द्वारा बोर्ड को विभाजित करने के कुप्रयासों का भी विरोध किया गया ।पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दे दी गई है जिसमें एक लाख तीस हजार लोग लाभान्वित हुए है लेकिन बिजली बोर्ड के छह हजार पांच सो कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है मुख्यमंत्री बार बार घोषणा कर रहे हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी सरकार के समक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रख कर गुमराह कर रही है। बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा मंत्री स्तरीय उप समिति बनाई गई है उसमें इतने अयोग्य मंत्री को लगाया गया है उनके साथ पूर्व में रहे बोर्ड के एक उच्चाधिकारि को लगाया गया है जिसको बोर्ड से निकालने के लिए कर्मचारी पेंशनर विरोध कर चुके है ।

वो बोर्ड को समाप्त करके गलत तथ्य रख रहे है मंडी के अधिवेशन में मांग की गई थी कि इस असक्षम कमेटी को भंग किया जाए और बोर्ड के मामलों को समझने वाले सक्षम व्यक्ति को लगाया जाए।यह कमेटी बोर्ड को भी डुबोएगी ओर सरकार की छवि को भी ले डूबेगी। बोर्ड से वार्ता के बाद रवैए को देखा जाएगा अगर सही नीति होगी तोह ठीक वर्ना 17 दिसंबर को प्रदेश स्तरीय पेंशनर्स डे को जो हमीरपुर  मुख्यमंत्री के गृह जिला मुख्यालय में बड़े जोश kharosh v उत्साह से मनाया जा रहा है उसमें निर्णायक रणनीति की घोषणा भी की जा,सकती है क्योंकि सरकार के दो साल का कार्यकाल हो चुका है और कुछ ही समय बाकी है ।सरकार ओर बोर्ड प्रबंधक वर्ग से आग्रह है कि समाधान की ओर अग्रसर हों वर्ना कोई विकल्प नहीं है टाल मटोल का,समय गया सब्र का बांध टूट रहा है ।     बोर्ड खराब मीटरों को बदल दे ओर ने उपभोक्ताओं को मीटर कनेक्शन उपलब्ध करवा दे ओर पेंडिंग बिल्लों की राशि को इक्कठा कर ले सरकार अपने हिस्से की सब्सिडी की राशि को बोर्ड को प्रदान कर दे तो बोर्ड में कोई आर्थिक संकट नहीं रहेगा कोई देनदारी भी बाकी नहीं रहेगी।    प्रेस को जारी करता   संतोष शरोत्री यूनिट सचिव एवं अमर नाथ सेठी जिला प्रेस सचिव/ प्रदेश उपाध्यक्ष विद्युत पेंशनर फोरम।