हमीरपुर में बनने वाले प्रदेश के पहले कैंसर संस्थान को केंद्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

                    संस्थान में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च करेगा पता कैंसर के बढ़ते कारणों का 

हमीरपुर,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बनने वाले प्रदेश के पहले कैंसर संस्थान को केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस संस्थान में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की मदद से प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मरीजों के कारणों का पता लगाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर सीएम बीते महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रदेश सरकार जल्द इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की योजना तैयार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रोजेक्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दिया है।इस संस्थान में न्यूक्लियर मेडिसिन का विशेष विभाग होगा। इसमें बड़ी क्षमता की न्यूक्लियर लैब और साइक्लोट्रॉन भी रहेगा। इस संस्थान के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 

इस संस्थान में कैंसर से संबंधित शोध होंगे। कैंसर से पीड़ित मरीजों का इस संस्थान में आधुनिक तकनीक से बेहतर उपचार होगा। सुक्खू ने वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में इस संस्थान को खोलने की घोषणा की थी। विशेष स्वास्थ्य सचिव अश्वनी शर्मा ने बताया कि हमीरपुर में खुलने वाले कैंसर संस्थान को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। हिमाचल की महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में कमी आई है, जबकि स्तन कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। खानपान सही न होना और ज्यादा उम्र में शादी करने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक हो रहा है। पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर के मामले ज्यादा आ रहे हैं। 

शराब के साथ-साथ धूम्रपान करने से पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर ज्यादा हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में हर साल औसतन 150 से ज्यादा मामले महिलाओं में स्तन कैंसर के आ रहे हैं। वहीं 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में फेफड़ों के कैंसर के करीब 350 नए मामले दर्ज हो रहे हैं।कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी देने के लिए जिला अस्पतालों व चयनित आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों पर डे केयर कैंसर सेंटर भी खोले जाने हैं। इन केंद्रों में कीमोथेरेपी ले रहे सभी मरीजों के लिए बेड की सुविधा होगी। कैंसर का इलाज महंगा है। ऐसे में मरीजों को यह चिकित्सा सुविधा भी निशुल्क दी जाएगी।