हिमाचल प्रदेश में 302 सड़कें एफसीए के कारण वन विभाग के पास लंबित

                                                    एफसीए के फेर में फंसीं प्रदेश की 302 सड़कें

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में 302 सड़कें एफसीए के कारण वन विभाग के पास लंबित हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी विधायक रणधीर शर्मा की ओर से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

विक्रमादित्य ने कहा कि लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की एफसीए की एनओसी को लेकर वन विभाग से पत्राचार करता है। वन विभाग की ओर से जो आपत्तियां लगाई जाती हैं, उन्हें जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जाता है। उपायुक्तों की अध्यक्षता में हर महीने जिला स्तर पर आपत्तियों के निवारण के लिए वन विभाग के अधिकारी व संबंधित अधिशासी अभियंता की बैठक का आयोजन किया जाता है।जिला ऊना की सीमा पर जैजों खड्ड में आई बाढ़ में 11 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुर्घटना स्थल की दूरी हिमाचल की सीमा से करीब 600 मीटर है, यह पंजाब की सीमा पर है। 

उपायुक्त ऊना ने 22 अगस्त को पुल निर्माण संबंधित मामला पत्र के माध्यम से उपायुक्त होशियारपुर से उठाया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक सतपाल सिंह सत्ती की ओर से पूछे गए लिखित प्रश्न के उतर में दी। नेगी ने कहा कि मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को 44 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इस हादसे में 4 परिवार प्रभावित हुए हैं और प्रत्येक परिवार को 20-20 हजार, रेडक्रॉस के माध्यम से 80-80 हजार वितरित किए गए। प्रदेश में निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) (नीट- पीजी) के अंकों की वरीयता सूची के आधार पर सरकार द्वारा गठित केंद्रीयकृत काउंसलिंग समिति की ओर से की जाती है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक राकेश जम्वाल की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमडी, एसएस) की 92 सीटें विभिन्न संकायों की है। इसमें 25 फीसदी सीटें राज्य कोटा के लिए आरक्षित हैं।गृह मंत्रालय ने हिमाचल में 7वीं आईआरबीएन पुलिस बटालियन (महिला) को खोलने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी मार्च, 2024 में दी गई। इसे कहां खोला जाना है। इस पर विचार किया जाना है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधायक हंसराज की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। बीते तीन सालों में 31 जुलाई, 2024 तक लोक निर्माण विभाग ने पीएमजीएसवाई, सीआरएफ और अन्य योजनाओं के तहत 7085.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली सड़कों के किनारे 51016 मीटर क्रैश बैरियर लगाए जा चुके हैं। लोक निर्माण विभाग ने 15000 मीटर क्रैश बैरियर 665 मीटर आरओएफडी व 2000 मीटर रिटेनिंग वाल लगाए गए। चालू वित्त वर्ष में सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए 15.62 करोड़ (6.52 करोड़ रोड सेफ्टी और 9.10 करोड़) का प्रावधान किया गया है।