सर्वसहमति से पंचायत चौकीदारों को आ रही समस्यायों को लेकर निम्न प्रस्ताव पारित किये गये
नगरोटा,ब्यूरो रिपोर्ट
अधिसूचना:- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा 31-08-2022 तक जिन पंचायत चौकीदारों के 12वर्ष पूर्ण हो गये थे उनको दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाया गया था उसके उपरान्त जिन पंचायत चौकीदारों के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं उनको दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बनाये जाने सम्बधी अधिसूचना जारी नही की जा रही है I जिससे हमारे कई पंचायत चौकीदार भाई बहन हैं जिनको 12वर्ष पूर्ण हुये दो वर्ष का समय हो गया है लेकिन विभाग के द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी न होने से पंचायत चौकीदार अपने व परिवार के भविष्य को लेकर चिन्तित हैं माननीय मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है की आप इस समस्या का अवलोकन करके सम्बधित अधिसूचना को जारी करवाने की कृपा करें ताकि हमे समय रहता इसका लाभ मिल सके I
नियमतीकरण :- वर्तमान में हमे अंशकालिक कर्मचारी के रूप में लगातार 12 वर्ष तक सेवाये देने के उपरान्त दैनिक वेतन भोगी बनाये जाने का प्रावधान है जिसके फलस्वरूप हमारे बहुत से कर्मचारी भाई/बहन हैं जोकि अपनी सेवानिर्वती के नजदीक पहुंच चुके हैं और बहुत से बिना किसी आर्थिक लाभ के सेवानिर्वित हो गये है अत: आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अन्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तरह हमे भी 11 वर्ष पूर्ण करने के उपरान्त नियमित किया जाए I
वेतन की अदायगी:- बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारा वेतन पंचायत द्वारा हमारे खाते में डाला जाता है जोकि बार-बार आग्रह करने पर तीन से चार महीने के बाद खाते में डाला जाता है कई कर्मचारियों का 31 अगस्त 2022 के बाद दैनिक वेतनभोगी के रूप में बढ़ा हुआ वेतन भी अभी तक नही मिला है जिससे हमे अपने परिवार का पालन पोषण व शिक्षा सम्बधित खर्चो को चला पाना मुशकिल हो चुका है I उपस्थित सभी बैठक सदस्यों द्वारा इस परक्रिया का कड़ा विरोध किया गया और सभी ने आग्रह किया कि हम भविष्य में पंचायत के माध्यम से वेतन नही लेंगे बल्कि पंचायत सचिव, तकनिकी सहायक ग्राम रोजगार सेवक व अन्य कर्मचारियो की तर्ज पर हमारा वेतन भी खण्ड विकास कार्यालय से सीधा हमारे खाते में ही डाला जाये ताकि इसका हमे समय पर लाभ मिल सके I
खण्ड विकास कार्यालय में सेवाये न लेने बारे :- बैठक में जिला काँगड़ा के पंचायत चौकीदारों द्वारा बताया गया कि उनकी डियूटी खण्ड विकास कार्यालय में लगायी जा रही है जिसके लिये हमे बिना किसी आर्थिक सहायता के 20-25 किलोमीटर तक का सफर भी अपने वेतन से ही करना पड़ता है जबकि यह नियमों से बाहर है इसलिये हम विभाग से इसे जल्द से जल्द बंद करने का आग्रह करते है Iहमे पूर्ण विशवास है कि सरकार हमारी इन उपरोक्त जायज़ मांगों को जल्द पूरा करेंगे जिसके लिये हम सदा के लिये आभारी रहेंगे धन्यावाद सहित I
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