कंपनियों द्वारा की गई फाइनांशियल बिड को खोला गया
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन को लीज पर लेकर वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को तीन कंपनियों का चयन किया गया है। बुधवार को कंपनियों द्वारा की गई फाइनांशियल बिड को खोला गया, जिसमें तीन कंपनियों का चयन किया है।
जल्दी ही परिवहन विभाग इसमें वर्क ऑर्डर देगा। रोप-वे ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने परिवहन विभाग के लिए यह टेंडर किए थे। प्रदेश में 45 सरकारी साइट पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। लीज पर कंपनियों को जमीन दी जाएगी। कुल आठ कंपनियों ने इसके लिए आवेदन किया था। बुधवार को टेंडर की फाइनांशियल बिड खुली, जिसमें तीन कंपनियों का चयन किया है। कंपनियों का चयन होने के बाद जल्द स्थापित करने का काम अलॉट होगा। इन साइट की जमीन परिवहन विभाग के नाम पर है, जो आगे कंपनी को दी जाएगी और वहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे।सभी स्टेशन पीपीपी मोड पर स्थापित होंगे, जिसमें सरकार भी हिस्सेदार होगी।
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ई-वाहनों को चार्जिंग सुविधा मुहैया करवाने के लिए आधारभूत ढांचा स्थापित करने में जुटी है। सरकार ने प्रदेश में छह ग्रीन कॉरिडोर बनाए हुए हैं। इन सभी में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगने है।अभी तक 23 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। इस साल कुल 75 स्टेशन का टारगेट रखा है। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों के कार्यालयों सहित होटलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और इस साल रखे टारगेट को पूरा करने के लिए तेजी से काम हो रहा है।
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