राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की राशि बढ़ी
ऊना,ब्यूरो रिपोर्ट
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2024 की इनाम राशि इस बार दोगुना हो गई है। गत वर्ष इनाम राशि देशभर में प्रथम स्थान अर्जित करने वाली पंचायत को 50 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष यह इनाम राशि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने बढ़ाकर एक करोड़ कर दी है। देशभर में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को क्रमश: 50 लाख और 25 लाख रुपये इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा।
जिला पंचायत अधिकारी ऊना नीलम कटोच ने बताया कि पहले यह सिस्टम मेन्यूल आधार पर किया जाता था, लेकिन इस बार पंचायतें ऑनलाइन पोर्टल में अपनी तमाम तरह की गतिविधियों का ब्योरा पेश करेंगे। इसके लिए अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई है।वर्ष 2024 के लिए पंचायतों का चयन इस पुरस्कार के लिए मूल्यांकन वर्ष 2022-2023 के आधार पर होगा। पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2011-12 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करता आ रहा है। इन पुरस्कारों को वर्ष 2022 के दौरान 17 एसडीजी को मिलाकर 9 सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) विषयों के स्थानीयकरण के साथ संरेखित और लॉन्च किया गया है।
इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्राथमिक उद्देश्य एसडीजी की प्राप्ति में पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करना, उनके बीच प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देना और 2030 तक एलएसडीजी प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से एलएसडीजी की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना है। पुरस्कार प्रतियोगिता संरचना अब ब्लॉक, जिला, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बहुस्तरीय पिरामिडनुमा है। सभी पंचायतों को 9 एलएसजीडी विषयों में से प्रत्येक के में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया जाएगा। इसमें गरीबी मुक्त एवं उन्नत अजीविका पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत, महिला हितैषी पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों को सभी 9 पुरस्कार विषयों के तहत प्रश्नावली अनिवार्य रूप से भरनी होगी।सहायक आयुक्त एवं बीडीओ ऊना केएल वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की इनाम राशि इस वर्ष 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़़ की गई है। पंचायत ऑनलाइन 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकती हैं। पंचायतों को 9 एलएसजीडी विषयों में से प्रत्येक के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया जाएगा।
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