1200 करोड़ लोन लेगी सरकार, दो किस्तों में ऋण लेने का फैसला

                                            700 और 500 करोड़ की दो किस्तों में ऋण लेने का फैसला

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच हिमाचल सरकार ने सामान्य खर्चे चलाने के लिए 1200 करोड़ का लोन लेने का फैसला किया है। गुरुवार को 700 करोड़ और 500 करोड़ की दो किस्तों में यह लोन नोटिफाई किया गया है। अगले सप्ताह या धनराशि राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। इस 1200 करोड़ की धनराशि को मिलाकर वर्तमान वित्त वर्ष की पहले दो महीनों में राज्य सरकार 2900 करोड़ का लोन ले चुकी है। 

इसमें 1000 करोड़ लोन की राशि एडवांस लोन के तौर पर 31 मार्च से ठीक पहले ली गई थी। भारत सरकार ने हिमाचल सरकार को इस वित्त वर्ष में दिसंबर, 2024 तक की अवधि के लिए 6200 करोड़ की लोन लिमिट मंजूर कर रखी है। इस लिमिट का इस्तेमाल करते हुए यह ऋण लिया जा रहा है। राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और लोन पर निर्भरता हर साल बढ़ती जा रही है। पहले हिमाचल नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लोन नहीं लेता था, लेकिन अब बिना लोन लिए कोई भी महीना निकलना मुश्किल है।

चार जून को चुनाव नतीजे आने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा और राज्य सरकार को सामान्य कामकाज की तरफ कई फैसले लेने हैं। चुनाव के बाद 16वें वित्तायोग ने भी हिमाचल का दौरा करना है। इसके लिए वित्त विभाग आजकल तैयारी कर रहा है। राज्य सरकार को अभी महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान करना है। वेतन आयोग एरियर को लेकर भी अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। अदालतों से आ रहे फैसलों के बाद कांट्रैक्ट की सीनियोरिटी और अन्य वित्तीय लाभ को लेकर भी चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद विभागों को ऑर्डर करने पड़ेंगे। इन संभावित देनदारियों को पूरा करने के लिए यह लोन की राशि भी काम आएगी।