12 महीनों में पूरी हुई पांचवीं गारंटी

                                        मुख्यमंत्री ने 12 महीने में पांचवीं गारंटी पूरी की, महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि महिला कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। प्रदेश की लाखों महिलाएं इससे आर्थिक सशक्त होंगी। मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य की 18 से 60 साल की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की घोषणा की है।

 हिमाचल प्रदेश देश में पहला राज्य है जो महिलाओं को प्रति महीने 1500 रुपये की सम्मान राशि देगा। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में दी गई गारंटी को पूरा किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस गारंटी पर सरकार लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार ने अपने बारह महीने के कार्यकाल में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है, जैसा कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा। 

जनता को पता है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ही राज्य के हित में फैसले ले सकते हैं। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट में हर वर्ग का उत्थान किया है। पैरा वर्कर, मनरेगा मजदूर और पंचायती संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में राज्य के कर्मचारियों को दी गई ओपीएस की गारंटी को मुख्यमंत्री ने पूरा किया।  यह राज्य के 1.36 कर्मचारियों को लाभ देता है। हिमाचल प्रदेश देश में ओपीएस का पहला राज्य बन गया।

कांग्रेस पार्टी ने राज्य के लोगों से वादा किया था कि सरकार स्कूलों में इंग्लिश भाषा का पाठ्यक्रम शुरू करेगी।  नरेश चौहान ने कहा कि सभी ने पांच साल की चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र देखा है। कांग्रेस 40 सीटें और भाजपा 25 सीटें जीतीं। लेकिन एक बहुमत की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। साफ है कि प्रदेश की जनता के लिए काम करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जनहित में निर्णय लेते हुए लोगों के बीच जाते रहते हैं। मुख्यमंत्री को ऐसी कोई चाल नहीं रोक सकती। जनता ने कांग्रेस को पांच साल की सरकार चलाने का बहुमत दिया है। सरकार पूरे पांच साल तक जनता से किए गए वायदों को पूरा करते हुए विकास कार्य करेगी।