सरकारी तबादलों का बाजार: रोज 100 से अधिक नोट

                                सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की मांग, हर दिन 100 से अधिक नोट

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगाने के बाद सचिवालय में कर्मचारियों की कमी हो गई है। मार्च के अंत तक सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में विधायक और पार्टी नेताओं ने मंत्रियों के दरबार में हाजिर करके प्रियजनों को स्थानांतरित करने की कोशिश की है।

स्वास्थ्य, जल शक्ति और शिक्षा और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सबसे अधिक नोट जारी किए गए हैं। बदली से प्रतिबंध हटने के बाद, विभागों को हर दिन सौ से अधिक नोट मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि नियमों के अनुसार ही स्थानांतरण होगा। 

मुख्यमंत्री कार्यालय में तबादलों के लिए फाइलें भरी हुई हैं। कर्मचारियों की शॉट स्टे की फाइलें मुख्यमंत्री को जा रही हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से तबादला आदेश सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों और स्पष्ट कारणों में जारी किए जाते हैं। शिक्षकों ने सबसे अधिक नोट लिखे हैं। चार दिन में इनकी संख्या लगभग पांच सौ है। इसके अलावा, बिजली बोर्ड, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायतीराज विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने भी कई नोट जारी किए हैं। 

कर्मचारी नेताओं को आश्वस्त करने के लिए अपना पसंदीदा स्टेशन चाहते हैं। साथ ही, ओएसडी मुख्यमंत्री और प्रधान निजी सचिव के लिए भी आवेदन किए जा रहे हैं। करीब डेढ़ हजार आवेदन मिल चुके हैं। उल्लेखनीय है कि कई नेता भी मंत्रियों से मिलकर कर्मचारियों की व्यवस्था करने के नोटों को जारी करने की मांग कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन कर्मचारियों को पता है कि कौन-सा कर्मचारी, शिक्षक या डॉक्टर सेवानिवृत्त हो रहा है। इसलिए यह सीट रिक्त है। सरकार ने एक महीने के लिए तबादलों पर प्रतिबंध लगाया है, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया। प्रदेश सरकार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के चलते तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी।