उड़ान योजना के तहत हिमाचल ने चार हेलीपोर्ट का लिए बजट मंजूर

                    हिमाचल के चार हेलीपोर्ट के लिए उड़ान योजना में 52 करोड़ का बजट मंजूर

शिमला, हिमाचल 

भारत सरकार की उड़ान-5.1 रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत चार विधानसभा क्षेत्रों में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 52 करोड़ रुपये की योजना दी है। भारत सरकार की उड़ान-5.1 राष्ट्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस ) के तहत हिमाचल प्रदेश के चार विधानसभा क्षेत्रों में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपये की योजना दी है। 

प्रत्येक हेलीपोर्ट का निर्माण 13 करोड़ रुपये का खर्च होगा। विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के निकट रक्कड़, पालमपुर, चंबा और किन्नौर के रिकांगपियो में हेलीपोर्ट का स्थान चुना गया है। बजट स्वीकृति के संदर्भ में, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की आरसीएस प्रबंधक अतुल्या अग्रवाल ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन एवं नागरिक उड्डन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। 

26 अक्तूबर 2023 को राज्य सरकार ने इन हेलीपोर्टों की स्थापना के लिए बजट से संबंधित पत्र भारत सरकार के नागरिक उड्डन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भेजा। 15 जनवरी 2024 को प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक में इन चारों हेलीपोर्टों के लिए बजट स्वीकृत किया गया था। अब, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश सरकार को इन चारों हेलीपोर्ट के निर्माण और संचालन से संबंधित कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए बजट जारी किया है। 

इसके बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण में भेजें। हेलीपोर्ट भारत सरकार की उड़ान-5.1 रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) के तहत बनाया जा रहा है। "उड़ान" शब्द का व्यापक अर्थ है एक उड़ान भरने वाले देश का आम नागरिक। नागर विमानन मंत्रालय की उड़ान योजना में हवाई यात्रा, जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों की आपूर्ति और महामारी के दौरान मेडिकल कार्गो की आपूर्ति शामिल हैं।