खाद्यान्नों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी दिए निर्देश
धर्मशाला,रिपोर्ट नेहा धीमान
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन की दुकानों में समय पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के निर्देश खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं इस बाबत वीरवार को अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा सौरभ जस्सल की अध्यक्षता में सार्वजनिक वितरण कमेटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई इसमें अतिरिक्त उपायुक्त ने खाद्यान्नो की गुणवता पर भी कडी निगरानी रखने तथा नियमित निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि जिला में कार्यरत 1121 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से माह अप्रैल, 2023 से माह नवम्बर 2023 तक राशन कार्ड धारकों को 1,39,53,68,833 रूपयें की उपलब्ध करवाई गई तथा जिला कंागड़ा में माह अप्रैल, 2023 से माह नवम्बर, 2023 तक कुल 6843 निरीक्षण किए गए, जिनमें 13 मामलों में चेतावनी दी गई तथा 82 उचित मूल्यों की दुकानों व थोक केन्द्रों में अनियमितताऐं पाए जाने पर 1,29,447 रुपए का जुर्माना किया गया। इस दौरान 18 घरेलू एल0पी0जी0 सिलेंण्डर भी जब्त कर 9000 रूपये जुर्माना किया गया तथा प्रतिबंघित पोलीथीन का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारो से एक लाख 61 हजार रूपये का जुर्माना वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवाया गया।
उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में माह अप्रैल, 2023 से माह नवम्बर, 2023 तक विभिन्न खाद्य वस्तुओं के 239 नमूनें एकत्रित करने के उपरान्त विश्लेषण हेतू प्रयोगशाला भेजे गए जिनमें से 198 नमूने निर्धारित मानदण्डों के अनुरुप पाये गये तथा 41 नमूनों की विशलेषण रिपोर्ट प्रयोगशाला में आपेक्षित है।उन्होंने कहा कि जिला में कार्यरत 36 गैस एजैंसियों के पास कुल 5,52,995 एल0पी0जी0 उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिन्हें गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से करवाई जा रही है। जिला में कार्यरत सभी गैस एजेन्सियों के लिए एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के वितरण हेतु रूट चार्ट अधिसूचित करवाया गया है तथा सभी गैस एजेन्सियों को निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार एल0पी0जी0 सिलेण्डरों का वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
सभी गैस एजेन्सियों को एल0पी0जी0 सिलेण्डरों के वितरण में लगे वाहन पर मापतोल यंत्र, लाऊड-स्पीकर स्थापित करना आवश्यक बनाया गया है, जिस पर विभाग द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि सिलेण्डरों के वितरण का के बारे में उपभोक्ताओं को पता चल सके । उक्त अवधि में 36,41,338 एल0पी0जी0 सिलेण्डरों की बिक्री की गई।इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण कमेटी द्वारा जिला में विभिन्न स्थानों पर 16 उचित मूल्यों की दुकानों को आबंटित करने का निर्णय लिया गया तथा 25 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानों को खोलने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया तथा दो मामलों में जनसंख्या मापदण्डों में छूट हेतु सरकार केा भेजने का निर्णय भी लिया गया।
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