मुख्यमंत्री ने ई-चार्जिंग स्टेशन पर 10 दिन में मांगी रिपोर्ट

                                   680 करोड़ की स्टार्ट अप योजना का जल्द होगा शुभारंभः मुख्यमंत्री

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग से ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में 10 दिन के भीतर वस्तु-स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 107 ई-चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 53 ई-चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पेट्रोल पंपों पर तथा 54 का निर्माण परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग उन्हें विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में प्रस्तावित 6 हरित गलियारों (ग्रीन कोरिडोर) के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-संसारपुर टेरेस, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला,परवाणु-सोलन-शिमला-रामपुर-लोसर, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-  पठानकोट और कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी-मनाली-केलंग-जिंगजिंगबार ग्रीन कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इन हरित गलियारों पर बिजली ट्रासंफॉर्मर लगाने तथा निर्माण संबंधी टेंडर प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को ई-बसों के साथ बदला जाएगा तथा जल्द ही 300 नई ई-बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत ई-वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा सरकारी विभागों में भी ई-टैक्सी संबद्ध की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए उनसे ई-टैक्सी किराए पर ली जाएंगी, जिन्हें सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। ई-टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वैबसाइट तैयार की जा रही है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को स्वरोज़गार प्रदान करने लिए 680 करोड़ रुपये की एक स्टार्ट-अप योजना का प्रथम चरण जल्द ही शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग अब रोज़गार प्रदाताओं का भी पंजीकरण कर रही है ताकि उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित युवा मिल सकें।