पर्यटन तथा आतिथ्य के क्षेत्र में युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित: बाली

हिमाचल विकास कौशल कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट केंद्र में मिलेगा प्रशिक्षण
     

तकनीकी संस्थानों में भी आरंभ किए गए रोजगारपरक वेल्यू एडिड कोर्स

  

धर्मशाला, रिपोर्ट 

पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है इसी दिशा में हिमाचल विकास कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन तथा आथित्य क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्कृष्ट केेंद्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर अनछुए रमणीय स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। आरएस बाली ने कहा कि हिमाचल में आगामी साल में पांच करोड़ पर्यटकों के स्वागत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस के लिए पर्यटन विभाग देश और विदेशों तक हिमाचल के पर्यटन से संबंधित जानकारियों को पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

   

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु की सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए युवाओं के कौशल को उन क्षेत्रों में उन्नत किया जाए जिन क्षेत्रों में अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता और पाठ्यक्रम को रोजगारपरक बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में वेल्यू एडिड कोर्स आरंभ किए गए हैं इसके साथ ही ड्रोन तकनीक में युवाओं को सक्षम बनाने के लिए राज्य की विभिन्न आईटीआई संस्थानों में कोर्स आरंभ किए गए हैं ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
   

उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूहों के सृदृढ़ीकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है, महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन की बेहतर सुविधा देने के लिए हिम ईरा शॉपस खोली जा रही हैं ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके इसके साथ ही अजीविका भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों/व्यापारियों को 50 हज़ार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज़ का 50 प्रतिशत उपदान देने के लिए ‘‘मुख्य मन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’’ आरम्भ की गई है इस योजना के पात्र लाभार्थियों में दर्जी, नाई, चाय वाले, रेड़ी-फड़ी वाले, किरयाना दुकानदार इत्यादि सम्मिलित होंगे। वितीय संस्थानों की सहायता से चलने वाली इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 75 हज़ार दुकानदारों को इसका लाभ मिलेगा।