मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा की जम्मू, लद्दाख के लोग कर रहे हैं सीमाओं पर कब्जे

                       आपदा राहत के नियमों के हिसाब से जो 1500 से 2000 करोड़ हिमाचल के बनते हैं

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को कहा गया है कि विशेष राहत पैकेज नहीं देना है तो आपदा राहत के नियमों के हिसाब से जो 1500 से 2000 करोड़ हिमाचल के बनते हैं, इस बजट को तो दे दीजिए।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिह सुक्खू ने कहा कि पिछले कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग हिमाचल की सीमाओं में प्रवेश कर कब्जे रहे हैं। इस बारे में जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा से अमृतसर में बातचीत की गई है। सर्वे ऑफ इंडिया की मैपिंग होगी। दोनों ही लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस तरह घटनाएं रोकने की बात की गई है।

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार को कहा गया है कि विशेष राहत पैकेज नहीं देना है तो आपदा राहत के नियमों के हिसाब से जो 1500 से 2000 करोड़ हिमाचल के बनते हैं, इस बजट को तो दे दीजिए। इस बात को भी गौर से सुना गया है। जल्दी ही कोई न कोई राहत मिलेगी। बीबीएमबी के एरियर के बारे में भी बात हुई है।

उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश भी पंजाब और हरियाणा की तरह स्थायी सदस्य होना चाहिए। नशे के बारे में सभी राज्य चिंतित हैं और सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन को पटरी पर लाना ही लक्ष्य है। इस दृष्टि से केंद्र ने उनकी बात को गौर से सुना है। इसमें समस्या का समाधान होगा। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों में कटौती करके भी आपदा प्रभावित लोगों के घर बसाएगी। आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू वीरवार को दिन भर तबादलों से संबंधित फाइलें निपटाते रहे। विभिन्न विभागों में तबादलों पर मंत्रियों की सिफारिशों और अन्य फाइलों का उन्होंने निपटारा किया। आगामी दो दिनों में कई विभागों में सैकड़ों तबादला आदेश जारी हो सकते हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि महकमे प्रमुख हैं। इसके अलावा सुक्खू ने विभिन्न तबकों के लोगों से भी इस संबंध में बातचीत की।