मुख्यमंत्री बोले नए आयोग के माध्यम से शीघ्र ही शिक्षकों के 6 हजार पदों के लिए भर्ती की जाएगी

 पुलिस विभाग में 1200 पद भरे जाएंगे जोकि नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्य बल के रूप में कार्य करेंगे

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

उन्होंने कहा कि इस नए आयोग के माध्यम से शीघ्र ही शिक्षकों के 6 हजार पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग में 3 हजार वन मित्रों की भर्ती की जाएगी और पुलिस विभाग में 1200 पद भरे जाएंगे जोकि नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्य बल के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश सरकार 10 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगी।

मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, नादौन स्थित गौना करौर में छात्राओं के लिए छात्रावास तथा निशानेबाजी, मुक्केबाजी और तैराकी जैसी खेल सुविधाओं से युक्त आधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसके दृष्टिगत 32 विधानसभा क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है और अन्य विधानसभा क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थानों में भी योजनाबद्ध ढंग से तैनाती की जाएगी। इससे लोगों को घर के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार से विरासत में मिले आर्थिक संकट के बावजूद वर्तमान प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों को हरसम्भव मदद प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बरसात में भारी बारिश के कारण प्रदेश को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक नुकसान हुआ है जिससे किसान, बागवान, लोगों के मकान, सड़क ढांचा और अन्य आधारभूत संरचना बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के माध्यम से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति के लिए विपक्ष की आलोचना पर कहा कि हिमाचल की कमजोर वित्तीय स्थिति के लिए भाजपा के ही नेता जिम्मेवार हैं और वे केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से आपदा से प्रभावित हिमाचल की वित्तीय सहायता का आग्रह तक नहीं कर पाए जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार इस त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से निरंतर मांग करती रही है।उन्होंने कहा कि इस कठिन घड़ी में प्रदेश के सामान्य जन उदारतापूर्वक अंशदान करने के लिए बड़ी संख्या में आगेे आ रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि अंशदान के रूप में प्राप्त राशि सीधे प्रभावित परिवारों को प्रदान की जाएगी और जरूरतमंदों की अधिक से अधिक मदद के दृष्टिगत राज्य सरकार अपने व्यय में कमी लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पैंशन प्रदान कर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समस्या के बाबजूद प्रदेश सरकार पांच वर्षों के अपने कार्यकाल में सभी गारंटियां पूरी करेगी।उन्होंने कहा कि वे नादौनवासियों द्वारा उन्हें भरपूर समर्थन प्रदान करने के लिए उनके सदैव ऋणी रहेंगे।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान और सम्पर्क फाउंडेशन के सौजन्य से विशेष रूप से सक्षम 120 से अधिक बच्चों को विशेष उपकरण वितरित किए।

शिक्षा मंत्री, रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है और वर्तमान प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को समुचित बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों को एक प्रतिशत न्यूनतम ब्याज पर 20 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए डॉ. वाई.एस. परमार छात्रवृति योजना आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि सबल योजना विशेष रूप से सक्षम बच्चों को उनके पसंद के क्षेत्रों तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सशक्त करेगी।

मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने संवेदनशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरम्भ की गई है। आज से आरम्भ सबल योजना से विशेष रूप से सक्षम सात हजार से अधिक बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उन्हें जीविकोपार्जन के व्यापक अवसर सुनिश्चित होंगे।सर्वशिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक, राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अभियान के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की।