चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग आपातकालीन चिकित्सा विभाग में होंगे स्तरोन्नत

                निगम के माध्यम से सभी दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के कैजुअल्टी विभाग को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में स्तरोन्नत किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य आवश्यक स्टाफ संख्या में भी वृद्धि की जा रही है तथा इस संबंध में शीघ्र मंत्रिमण्डल के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आपातकालीन चिकित्सा विभाग में चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ आठ घण्टे की शिफ्ट में काम करेंगे, जिससे आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने शिमला के चमियाणा में अटल मेडिकल सुपर-स्पेशियलिटी संस्थान में बेहतर स्वास्थ्य अधोसंरचना प्रदान करने पर भी बल दिया, जो क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिस्पर्धी दामों पर गुणात्मक दवाएं, अत्याधुनिक तकनीक सहित चिकित्सा उपकरण तथा अन्य मशीनरी की खरीद के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा सेवाएं निगम का गठन किया है जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को उपरोक्त सभी उत्पादों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने भविष्य में निगम के माध्यम से सभी दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद सुनिश्चित करने पर बल दिया।    ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार के समीप बेहतर चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञों और डॉक्टरों के विभिन्न पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे प्रदेश में नवीनतम और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी।