जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रूपए का प्रावधान

                                   जनजातीय क्षेत्रों का विकास प्रदेश की वास्तविक उन्नति का प्रतीक है

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

जनजातीय क्षेत्रों का विकास प्रदेश की वास्तविक उन्नति का प्रतीक है। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। यह बात जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोग भौगोलिक कठिनाइयों का सामना करते हुए कड़ी मेहनत कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं तथा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे जनजातीय लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपये का परिव्यय भी प्रस्तावित है।

जनजातीय विकास मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।इस अवसर पर सचिव वित्त एवं योजना अक्षय सूद, सलाहकार योजना डॉ. बसु सूद, संयुक्त सचिव जनजातीय विभाग विक्रम नेगी, संयुक्त निदेशक जनजातीय विकास विभाग कैलाश चौहान तथा जनजातीय विकास, वित्त और योजना विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।