शिमला में हुआ रोजगार मेले का आयोजन

  केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के  अवसर प्रदान किए

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 43 स्थानों पर आज छठ्ठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आज देश के 70 हजार युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित किया। रोजगार मेले के बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमले बोले। 

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के  अवसर प्रदान किए। भारत पूंजीपति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है। महंगाई दर को नियंत्रण में रखा गया है, महंगाई में 4 फीसदी  तक की कमी आई है। 

अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार के छः माह पुरा होने पर पूछा कि किसानों को 100 रुपए प्रति लीटर दूध कब मिलेगा, सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर कब खरीदेगी। किसान इंतजार कर रहें हैं। क्या महिलाओं को 1500 रुपए,पिछले 6 महीने से ब्याज सहित कब से देंगे।कांग्रेस की गार्ंटियां हर राज्य में फेल हुई जिस तरह देश में कांग्रेस फेल हुई है। उन्होंने कहा की सुक्खू सरकार गारंटी दे कि अब कर्ज नहीं लेंगे। अगले पांच वर्षों में कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे। सुक्खू सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। अब तो काम करना शुरू करे।वन्ही उन्होंने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में की गई गारंटी या पूरी नहीं हो पाई है इसलिए अब राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को भेजकर नहीं गारंटिया दी जा रही है। कांग्रेस का गठबंधन भ्रष्टाचार में लिप्त है।

कर्ज की सीमा को कम करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि FRBM एक्ट हर राज्य के लिए लागू है। Covid के समय  कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई थी। पहले ये सीमा 3 % कर्ज लेने की थी जो covid में 3.3 की गई थी। चंबा में की गई युवक की हत्त्या को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा की देश में लव जेहाद के मामले जिस तरह बढ़ रहे है। बोरियों में टुकड़े मिल रहे है ये उचित नही है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।