हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की दो टूकप्राथमिक शिक्षक नहीं करेंगे पीएलए का सर्वेक्षण कार्य

जोगिंदरनगर ,जतिन लटावा

शिक्षा निदेशालय शिमला में प्राथमिक शिक्षक संघ की निदेशक के साथ हुई बैठक मे फुटा गुस्सा, कहा एक तो शिक्षकों की स्कूलों में भारी कमी, ऊपर से शिक्षकों को रोजाना नए-नए फरमान किए जा रहे जारी, संघ के विरोध को देखते हुए निदेशक ने ऑनलाईन सर्वेक्षण कार्य को अन्य एजैंसी से करवाने का दिलाया भरोसा।

 

प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत करवाए जा रहे सर्वेक्षण कार्य को लेकर प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का गुस्सा फूट गया है। संघ की शिक्षा निदेशक के साथ निदेशालय में आयोजित प्रतिवेदना की बैठक में संघ ने दो टूक कहा है कि प्राथमिक शिक्षक पीएलए का ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्य किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शर्मा ने शिक्षकों से पीएलए का कार्य करवाने पर कड़े  शब्दों में विरोध जताते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षकों से यह कार्य न करवाकर किसी अन्य संस्था से करवाया जाए, ताकि स्कूलों में शिक्षण अधिगम कार्य सुचारु व प्रभावी ढंग से करवाया जा सके। संघ के विरोध को देखते हुए शिक्षा निदेशक ने संयुक्त निदेशक जोगेंद्र राव के समक्ष स्वीकार किया कि अब ऑनलाइन सर्वे प्राथमिक शिक्षकों से न करवा कर किसी अन्य संस्था के द्वारा करवाया जाएगा, जिसको लेकर जल्द ही आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में मुख्य शिक्षकों को लेवल-8 से हटाकर लेवल-9 में रखने की मांग रखी गई, जिस पर निदेशक ने संघ को अवगत करवाया कि इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर उचित कदम उठा लिए जाएंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, बीईईओ के पद को क्सास-2 राजपत्रित का स्टेटस प्रदान करने, जेबीटी शिक्षकों को 20 वर्ष के सेवाकाल पूरा करने पर विशेष वेतन वृद्धि देने, युक्तिकरण के लिए छात्र संख्या में प्री प्राइमरी की संख्या जोडऩे, जेबीटी से एलटी पदोन्नति की तर्ज पर पीईटी, डीएम व शास्त्री के लिए पदोन्नति का लाभ देने, प्रदेश के सभी स्कूलों के बिजली बिल का भुगतान बीईईओ कार्यालय के माध्यम से करवाने, शिक्षकों  के लिए कैशलैस मैडिकल सुविधा प्रदान करने की भी मांग रखी गई। इसके अलावा केंद्र पाठशालाओं को पुन: निर्धारण व सीमांकन कर प्रत्येक तीन पाठशालाओं पर केंद्र बनाने की भी मांग रखी गई, जिस पर निदेशक ने कहा कि इसको लेकर जल्द ही पांच सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी की रिपोर्ट के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग को लेकर नया पोर्टल बनाने की भी बात की गई, ताकि अभ्यर्थियों को दूसरे जिला में न जाना पड़े। बैठक में वित्त नियंत्रक व सभी अनुभाग अधिकारियों सहित संघ के महासचिव संजय पीसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष अनुराधा मोहिल, संयुक्त सचिव राकेश पटियाल, उपाध्यक्ष नारायण शर्मा, संयोजक रमेश शर्मा, महालेखाकार राजेश गुप्ता सहित संघ के अन्य सदस्य व सभी जिलों के प्रधान, महिला विंग की सभी जिला प्रधान मौजूद रहे।