ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं विभिन्न सेवाएं, सरकार ने तय कर रखा है शुल्क
जोगिंदरनगर, जतिन लटावा
उपमंडलाधिकारी (नागरिक) एसडीएम जोगिन्दर नगर कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सरकार विभिन्न तरह की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवा रही है। जिनमें विभिन्न तरह के प्रमाण पत्रों सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं शामिल हैं। इन सभी ऑनलाइन सेवाओं के लिए सरकार ने शुल्क निर्धारित किया है। लेकिन लोक मित्र केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालकों द्वारा लोगों से निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूल किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले इन लोक मित्र केंद्र या सीएससी संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एसडीएम ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक निर्धारित शुल्क तय किया हुआ है। जिसमें सरकारी शुल्क सात रुपये, आवेदन शुल्क 10 रुपये, प्रमाणपत्र प्रिंटिंग शुल्क 10 रुपये तथा स्कैनिंग शुल्क 2 रूपये शामिल है। इसके अतिरिक्त बिजली बिल भुगतान प्रति बिल अढ़ाई रूपये, आयुष्मान कार्ड प्रति लाभार्थी 30 रुपये, हिम केयर कार्ड प्रति परिवार 50 रुपये, पैन कार्ड 107 रूपये तथा जीवन प्रमाण के लिए 10 रुपये का शुल्क निर्धारित है।
इसी तरह आधार पंजीकरण तथा 5 व 15 वर्ष आयु में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी निशुल्क है। इसके अलावा आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रूपये, डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रूपये तथा ई-आधार डाउनलोड और रंगीन प्रिंट लेने के लिए 30 रूपये तथा पासपोर्ट के लिए 100 रूपये शुल्क निर्धारित है।
उन्होने बताया कि इस संबंध में लोगों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि लोक मित्र केंद्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर संचालक उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल कर रहे हैं। ऐसे में उन्होने सभी लोक मित्र केंद्र एवं सीएससी संचालकों को आगाह करते हुए कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही सभी लोक मित्र एवं कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की जानकारी अपने-अपने केंद्र में प्रमुखता से प्रदर्शित करने को भी कहा है ताकि लोगों को निर्धारित शुल्क की जानकारी उपलब्ध रहे।
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