हिम डाटा पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

राज्य के नीति निर्माण और सुशासन में सहायक सिद्ध होगा डाटा पोर्टल: मुख्यमंत्री

शिमला, रिपोर्ट 
सभी सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए ‘हिम डाटा पोर्टल’ प्लेटफार्म के विकास के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार एवं इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

प्रदेश सरकार की ओर से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉ. अभिषेक जैन तथा इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रो. अश्विनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘हिम डाटा पोर्टल’ के विकास के लिए इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करते हुए अनुसंधान और तकनीकी सहायता भागीदार के रूप में कार्य करेगा। यह डाटा पोर्टल उच्च श्रेणी के विश्लेषणात्मक डाटा सैट और आइडेंटिटी-एक्सेस-मैनेजमेंट-कन्ट्रोल्ड डैशबोर्ड और रिपोर्ट इत्यादि के माध्यम से राज्य के नीति निर्माण और सुशासन में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल ‘हिम पल्स’ के माध्यम से राज्य की लाभ वितरण प्रणाली को सुदृृढ़ करेगा और इससे ‘हिम परिवार’ की क्षमता में भी वृद्धि होगी और लक्षित जनसंख्या को विभिन्न लाभ प्रदत्त करने के लिए उनकी डिजीटल पहचान को लिंक करने में यह सहायक होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिम डाटा पोटर्ल विभिन्न विभागों के बहुमूल्य डाटा को विभिन्न डोमेन से एकत्र करेगा और इससे प्रशासन में दक्षता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से संबंधित एक वैबसाइट भी विकसित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम पल्स एक आधुनिक डेटा विश्लेषण एप्लीकेशन है, जो प्रशासन में विस्तार, अन्तिम व्यक्ति तक पहुंच और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रमों और प्रणालियों से आम नागरिकों को वास्तविक समय में डिजीटल डाटा के माध्यम से जोड़ने में सहायक होगा और इससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हाई रेज्योल्यूशन सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइल और सैटेलाइट इमेज़ के संयोजन का लाभ भी मिल सकेगा।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल तथा नीरज नैयर, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मुकेश रेपसवाल, इण्डियन ऑफ स्कूल बिजनेस की आरूही जैन और अपूर्वा भी उपस्थित थीं।