शिमला शिक्षा निदेशालय पहुंचें जेबीटी प्रशिक्षु

 बोले 40 हजार जेबीटी प्रशिक्षु के रोज़गार छीन रही सरकार, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन बावजूद इसके सरकार कर रही भर्ती

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

जेबीटी भर्ती में b.Ed डिग्री धारकों को शामिल करने के विरोध में जेबीटी /डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ आज शिमला शिक्षा निदेशालय पहुंचा और सरकार के इस निर्णय के खिलाफ़ अपना विरोध जाहिर किया। सरकार NCTE की 2018 की गाईडलाइन का हवाला देकर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को शामिल कर रही जिससे जेबीटी की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है।

बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया बीएड को जेबीटी भर्ती में शामिल करने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया है जिसके बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है लेकिन हिमाचल सरकार ने पुराने आर एंड पी रूल के आधार पर ही एनसीटीई की अधिसूचना जारी कर बैच वाइज जेबीटी भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भर्ती के लिए शामिल किया है !

जबकि इसके लिए नए आर एंड पी रूल बनाएं जानें थे। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने बताया कि कई बार शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मामले को लेकर मिले लेकिन हर बार आश्वासन ही मिले हैं सरकार ने अगर जेबीटी भर्ती में बीएड को मान्यता देनी है तो जेबीटी ट्रेनिंग को बंद क्यों नहीं करती।