शिमला के हरीश प्रधान, नगरोटा बगवां के मनोज कुमार चुने उपप्रधान

 प्रधान व समाजसेवी नगरोटा बगवां के मनोज कुमार को हिमाचल प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन का उपप्रधान चुना गया है

रिपोर्ट प्रवेश शर्मा नगरोटा

पालमपुर सब्जी मंडी के मौजूदा प्रधान व समाजसेवी नगरोटा बगवां के मनोज कुमार को हिमाचल प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन का उपप्रधान चुना गया है। गत दिन मंडी के रिवर बैंक में आयोजित हिमाचल प्रदेश आढ़ती एसोसिएशन की राज्य स्तरीय मीटिंग में यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले बैठक की अध्यक्षता आढ़ती एसोसिएशन सोलन के पूर्व प्रधान विजय सूद ने की। बैठक में सर्वसहमति से हिमाचल प्रदेश आढ़ती महासंघ एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें शिमला से संबंध रखने वाले हरीश ठाकुर को प्रधान की कमान सौंपी गई। 

वहीं उपप्रधान पर नगरोटा बगवां के मनोज कुमार, डिंपल सैणी, खजाना राम, जनरल सेके्रटरी कृष्ण पाल शर्मा व मीडिया प्रभारी राकेश कथूरिया को बनाया गया। उपप्रधान मनोज कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय बैठक में आढ़तियों को लेकर पेश आ रही विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आढ़तियों के लिए एसआईटी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में आॅनलाइन का पुरजोर से विरोध किया गया। नर्वनिर्वाचित प्रधान आढ़ती महासंघ हरीश ठाकुर ने बताया कि आॅनलाइन काम से उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही जो लाइसेंस 11 महीने के लिए बनाए जा रहे हैं उनकी समय अवधि 30 से 40 वर्ष की जाए। उन्होंने बताया कि मांगों को वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यानार्थ भी लाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश के आढ़तियों की समस्याओं का निपटारा करेंगे।

 जिस समय अपने भी मदद से पीछे भाग जाते हैं। तब पीड़ित लोगों की मदद में मनोज कुमार आगे रहते हैं। कोरोनाकाल के दौरान उन्होंने ब्वायज स्कूल समेत जहां भी नगरोटा बगवां में कोरोना मरीज क्वारेंटाइन में रखे जा रहे थे। उन्हें 85 दिन सब्जियां फ्री में दी। इसके अलावा कई स्कूलों, पुलिस थाने समेत कई जगह सैनीटाइजर और मास्क भी बांटे। साथ ही बिस्तर भी मुहैया करवाए। इसके साथ वह नगरोटा बगवां में मनीमहेश सेवा समिति के जरिए भी लंगर आदि में मदद करते हैं।

 मनोज ने आग्रह किया कि सब्जी मंडी यार्ड के अंदर जो आढ़ती बैठे हैं सिर्फ उनका ही लाइसेंस बनाया जाना चाहिए व जो बाजार में होलसेल के स्वयंभू आढ़ती बन बैठे हैं उनके लाइसेंस नवीकृत नहीं किए जाने चाहिए । क्योंकि ये लोग मंडी की शर्तों को कभी भी पूरा नहीं करते हैं। सरकार को मंडी फीस सब्जी मंडियों से ही प्राप्त होता है। अत: इन मंडियों के आढ़तियों को संरक्षण देना भी सरकार का ही दायित्व है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों के ऊपर भी नकेल लगाई जाए। उधर,एसोसिएशन के  प्रधान हरीश ठाकुर ने बताया कि लगभग 100 करोड़ मार्केट फीस एपीएमसी को दी गई है।