नौतोड़ मामलों का सर्वमान्य हल सुनिश्चित करेगी प्रदेश सरकार

 राज्य सरकार किन्नौर जिले में नौतोड़ भूमि मामलों के सभी पहलुओं की जांच कर इसका सर्वमान्य समाधान निकालेगी

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार किन्नौर जिले में नौतोड़ भूमि मामलों के सभी पहलुओं की जांच कर इसका सर्वमान्य समाधान निकालेगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार सायं यहां किन्नौर वेलफेयर सोसायटी के कार्यक्रम ‘तोशिम-2023’ को संबोधित करते हुए कहा कि किन्नौर जिला अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है और वर्तमान राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए राज्य में 10 सीए (नियंत्रित वातावरण) स्टोर स्थापित कर रही है ताकि उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाकर उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जा सकंे। उन्होंने कहा कि विभाग ने इन सीए स्टोरों की स्थापना के लिए निविदाएं जारी कर दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए किन्नौर जिले में भूमि चिन्हित कर ली गई है। इस स्कूल का परिसर 40 बीघा भूमि में स्थापित किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्कूल राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खोले जाएंगे, जो विद्यार्थियों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से हरित बजट पेश किया है। सरकार दीर्घकालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत हरित ऊर्जा और हरित अमोनिया के उत्पादन की दिशा में प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है और सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सुख-आश्रय विधेयक-2023 को वर्तमान विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया गया है। इससे राज्य के लगभग 6000 अनाथ सम्मानजनक तरीके से जीवन-यापन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में गोद लिया जाएगा। इसके अंतर्गत 27 वर्ष की आयु तक उनकी उच्च शिक्षा, जेब खर्च और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए बॉक्सर मीनाक्षी नेगी और जम्मू-कश्मीर में कार्यरत प्रधान आयुक्त (जीएसटी) हीर भगत नेगी सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया।