10 गारंटियों को शीघ्र पूरा करें सुक्खू सरकार

                     वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों को 42% डीए दे दिया है

पंचरुखी,रिपोर्ट बलजीत शर्मा 

भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य एवं भारतीय राज्य पेंशनर संघ (Indian State Pensioners Association) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले 10 गारंटियां दी थी जिन्हें सरकार बनते ही पूरा करने का आश्वासन दिया था जिसमें कर्मचारियों का ओपीएस लागू करना भी मुख्य रूप से था। जिसे प्रमुख मानते हुए पूर्व कर्मचारियों ने पूरा भरोसा करके सरकार का साथ दिया तथा अब ऑफिस की बात तो हो रही है परंतु इसे अभी तक पूर्णतया लागू नहीं किया गया है। जिससे कर्मचारी वर्ग में रोष है। कर्मचारियों का सरकार के साथ वादा पूरा न करने के प्रति रोष है। वर्तमान में कर्मचारियों का 11% डीए अभी तक देय है परंतु सरकार ने मात्र तीन प्रतिशत डीए देकर के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। जिस पर कर्मचारी दबी जुबान से रोष व्यक्त कर रहे हैं।

वर्तमान में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने कर्मचारियों को 42% डीए दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व में रहे अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी-अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में कहा है कि कर्मचारी पेंशनरों का डीए, डीआर रोकना रूट है और अपराध है उनकी बात को क्या हिमाचल सरकार दरकिनार कर सकती है। इसी बात पर हमें उम्मीद थी कि बकाया डीए 11 पर्सेंट की बजाय कम से कम 7% अवश्य मिलेगा पर इस महंगाई में कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है।

वर्तमान सरकार ने अपने ऐशो आराम के लिए हर संभव बजट का प्रावधान कर रखा है परंतु कर्मचारियों की डीए की बात हो या नए पे स्केल के एरियर की बात हो पर मूक दर्शक बनी हुई है। तथा इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है हाल ही में वर्तमान सरकार ने ओपीएस लागू तो नहीं किया पर एनपीएस की कटौती (अंश दान) पर रोक लगाकर कर्मचारियों को असमंजस में डाल दिया है क्योंकि अब यह कर्मचारी एनपीएस और ओपीएस दोनों के दायरे में नहीं आते हैं। सरकार से मांग करते हुए घनश्याम शर्मा ने कहा कि ओपीएस की बहाली शीघ्र की जाए जिससे कि कर्मचारियों का मनोबल ना टूटे।

उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा के लिए जेसीसी के माध्यम से पिछली सरकार ने फैसला किया था कि सभी कर्मचारियों के आई कार्ड बनेंगे ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगस्त 2022 में हुई इस बैठक में सभी विचारधाराओं के कर्मचारी थे। इस फैसले पर मुख्य सचिव और दूसरे प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष हुए इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि जेसीसी की बैठक में दिए गए फैसले को सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करें तथा कर्मचारियों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र जेसीसी का आयोजन करें।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के लोग वर्तमान सरकार से नाराज चल रहे हैं क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट के कार्य बिल्कुल रुके पड़े हुए हैं। उन्होंने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश की सभी महिलाएं 15 सो रुपए का इंतजार कर रही है जोकि सरकार ने अपना चुनावी वादा किया था। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की गति रुक सी गई है इसे शीघ्र पटरी पर लाना होगा अन्यथा लोग वर्तमान सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने का परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि अपनी 10 गारंटीयों को शीघ्र पूरा करें और प्रदेश की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए प्रदेश में डेवलपमेंट के कार्य शीघ्र शुरू करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग इस महंगाई के दौर में अपना परिवार सुचारू रूप से चला सके।