आयोग के 61 कर्मचारियों के वेतन का हुआ रास्ता साफ
हमीरपुर,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल की कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग किए जाने के बाद हमीरपुर स्थित आयोग के दफ्तर में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा पसर गया। आयोग के हमीरपुर दफ्तर में तकरीबन 64 कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं। इनके अलावा आयोग के मेंबरों का स्टाफ भी है। कांग्रेस सरकार के फैसले से इन सब में मायूसी है।
आयोग के ओएसडी अनुपम ठाकुर ने बताया कि वेतन देने के लिए बिल तैयार करके उन्हें ट्रेजरी भेजा जा रहा है, ताकि प्रक्रिया को पूरा किया जा सके! उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी बीते 3 माह में आयोग से रिटायर हुए थे! उनको मिलने वाले विभिन्न बेनिफिट्स भी जल्द दे दिए जाएंगे और आगामी प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जाएगी!वहीं, विजिलेंस द्वारा जांच के लिए मांगे जा रहे रिकॉर्ड पर ओएसडी अनुपम ठाकुर ने कहा कि आयोग के द्वारा विजिलेंस को सभी रिकॉर्ड तत्परता के साथ दे दिए गए हैं! उन्होंने बताया कि विजिलेंस की जांच में कुछ नए तथ्य आए हैं, जिनको लेकर सोमवार को और रिकॉर्ड मांगा गया है!जिसे आयोग के कुछ कर्मचारियों के साथ निकाला जा रहा है और उसे भी जल्द दे दिया जाएगा!
प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से ही आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असमंजस दिख रहा था। सोमवार को सरकार की ओर से आयोग को भंग करने का फैसला आते ही उन कर्मचारियों के चेहरे लटक गए जिन्हें अगले कुछ महीनों में रिटायर होना था या जिनकी प्रमोशन पेंडिंग थी।
अनुपम ठाकुर ने बताया कि आयोग के कर्मचारियों को जल्द ही तनख्वाह मिल जाएगी साथ ही रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स भी जल्द दे दिए जाएंगे!हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को बीते 2 माह से वेतनमान नहीं मिल पा रहा था!
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