जवाली, राजेश कतनौरिया
कृषि तथा पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों को मनरेगा के तहत करवाएं जाने वाले सभी विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरतने सहित इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। वह मंगलवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत कोटला विश्राम गृह में जनसमस्याओं को सुनने के अवसर पर बोल रहे थे।
कृषि मंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में गांवों के विकास तथा गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे देश में शुरू की गई थी । जिसके लागू होने से जहां गरीब लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा के तहत रोजगार के अवसर न देकर ठेकेदारों के माध्यम से कार्य करवाने के मामले उनके ध्यान में आ रहे हैं। उन्होंने एसडीएम को सभी पंचायतों में जाकर मनरेगा के तहत जारी मस्ट्रॉल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को हर पंजीकृत मनरेगा वर्कर के लिए साल में कम से कम 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए ताकि कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को मिल सके।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों व पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जिसके लिए सम्बंधित विभागों को विस्तृत योजना कार्य तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों विशेषकर युवाओं को पशुपालन व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के साथ डेयरी फार्मिंग से जोड़ने के प्रति प्रेरित करने हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आय को बढ़ाने के साथ इस व्यवसाय के प्रति प्रेरित करने के लिये गाय का दूध 80 रुपए तथा भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया है।
कृषि मंत्री ने इस अवसर पर 14 पंचायतों की जनसमस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र हल करने के निर्देश दिए।
यह रहे मौजूद
इस मौके पर एसडीएम मोहिंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त निदेशक (कृषि) जीत सिंह ठाकुर, उप निदेशक राहुल कटोच, उपमंडलीय भू-सरंक्षण अधिकारी राकेश पटियाल, पंचायत प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।
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