एबीवीपी कृषि विवि पालमपुर इकाई ने कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

पालमपुर, रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी यहाँ पर पढ़ रहे ज़्यादातर विद्यार्थीयों से सेल्फ़ फ़ाइनैन्स सीट्स के नाम पर प्रति वर्ष लाखों रुपये वसूले जाते है। विश्वविद्यालय में महँगी शिक्षा होने के कारण प्रदेश के बहुत से युवा कृषि शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं जिसको देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने सभी सेल्फ़ फ़ाइनैन्स सीट्स को सामान्य सीट्स में तब्दील करने तथा विवि में ली जा रही अत्यधिक फ़ीस को कम करने की माँग की है ।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थीयों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हुए इकाई अध्यक्ष अंकित ठाकुर ने बताया की पिछले लम्बे समय से विवि में विद्यार्थीयों की संख्या में लगातार वृधि तो हो रही है परन्तु अगर बात की जाए सुविधाओं की तो विवि में न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि छात्रावास, प्रयोगशालाएँ,व्याख्यान कक्ष इत्यादि।

साथ ही उन्होंने बताया कि विवि के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को मिलने वाले भत्ते में पिछले कई सालों से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि महँगाई प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है। अगर बात की जाए पड़ोसी राज्यों की तो यह भत्ता 3 से 4 गुणा अधिक है जिसको देखते हुए एबीवीपी ने इस भत्ते को अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज़ पर बढ़ाने की माँग रखी है।

इकाई सचिव अभय वर्मा ने बताया की  छात्रों की विभिन्न समस्याओं एवं कृषि शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर इकाई ने कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल को कुल आठ मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिसमें विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में स्थित सभी महाविद्यालयों की सेल्फ़ फाइनैन्स सीट्स को तुरंत प्रभाव से जनरल सीट्स में तब्दील करने, अंतिम वर्ष के विद्यार्थीयों को मिलने वाले भत्ते में अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर तुरंत प्रभाव से बढ़ोतरी करने, अत्यधिक फीस को कम करवाने हेतु छात्र प्रतिनिधि मंडल को शामिल कर जल्द से जल्द कमेटी का गठन करने , शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से करने ,प्रति वर्ष सीटों में हो रही वृद्धि को देखते हुए नए छात्रावासों, लेक्चर थीयटर, प्रयोगशालाओं, इत्यादि का निर्माण ,देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने,विवि के प्लेस्मैट सेल को सभी महाविद्यालयों के लिए एन आई टी और आई आई टी की तर्ज पर सुचारू रूप से चलाया जाए और इसके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने और कम्युनिटी साइंसेस महाविद्यालय को आईसीएआर से मान्यता दिलवाने की भी मांग रखी है । 

इस दौरान इकाई अध्यक्ष अंकित ठाकुर ,एग्रिविजन प्रमुख अक्षय सिंह  और अन्य करीब 45 दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कृषि विश्वविद्यालय इकाई ने विवि प्रशासन एवं राज्य सरकार से अगले पाँच दिनों के भीतर इन सभी माँगों पर कार्यवाही करने की माँग की है अन्यथा विद्यार्थी परिषद छात्र शक्ति का प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करेगी।