पालमपुर,रिपोर्ट
फोरलेन प्रभावितों जिसमें दरंग खास से लेकर 61 मील तक की जनता द्वारा अपनी आपत्तियों को लिखित रूप में एसडीएम पालमपुर के कार्यालय में सुनवाई से संतुष्ट नहीं हुए तथा उन्होंने इसके लिए संघर्ष कमेटी का गठन किया। जिसमें पालमपुर से सैनिक लीग के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सी डी सिंह गुलेरिया को अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान यह फैसला लिया गया कि इस विषय को लेकर संघर्ष किया जाएगा।
जिसमें प्रमुख बिंदुओं में पहला विंदु जहां पर 200 मीटर से 250 मीटर तक पहले से ही डबल रोड सीधा है वहां पर किसी भी कीमत पर एक और डिस्टर्ब न किया जाए तथा दोनों तरफ की भूमि बराबर ली जाए ताकि एक ही तरफ के लोगों को प्रभाव न पड़े ।
दूसरा इसके अतिरिक्त प्रभावित पात्र जिनके मकान पहले से ही 10- 12 मीटर दूर बने हुए हैं उनके मकानों को किसी भी कीमत पर न छेड़ा जाए,
तीसरा जहां पर जरूरत के हिसाब से फोरलेन के लिए जगह लेना अनिवार्य है इनके मालिकों को दिए जाने वाले क्लेम का मुआवजा पालमपुर से नगरोटा बगवां तक की औसत मार्केट की अधिकतम कीमत के आधार पर चार गुणा दी जाए,
चौथा धार्मिक स्थल हनुमान मंदिर जिसे ग्रामीण व जनता मानती है और धार्मिक भावना जुड़ी है हर कीमत पर उसकी रक्षा की जाए ,
पांचवा पहाड़ी क्षेत्र के मद्देनजर इस फोरलेन की चढ़ाई 30 से 35 मीटर से अधिक ना हो जहां 40 मीटर रोड दर्शाया गया है उसे 30 से 35 मीटर की परिधि में लाकर दोनों तरफ की भूमि ली जाए,
छठा पहले से ही दरंग खास के एक कोने से दूसरे कोने मंदिर के आगे नाले के पुल तक सीधा डबल रोड जाता है वह एक कोने से दूसरे कोने तक 500 से 600 मीटर है इसके दोनों तरफ कुदरती न्याय के हिसाब से भूमि अधिकृत की जाए ताकि किसी का अधिक नुकसान न हो ।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष सीडी सिंह गुलेरिया ने कहा कि राष्ट्रहित में फोरलेन बनना जहां एक तरफ जरूरी है वही प्रभावितों से किसी भी प्रकार का अन्याय व भेदभाव सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को सरकार 50 लाख कनाल के हिसाब से कीमत दोनों तरफ दी जाए लिहाजा इससे कम मुआवजा सरकार से किसी भी तरह से नहीं लेंगे और उजड़े हुए प्रभावितों को पुनः स्थापित किया जाए। गुलेरिया ने कहा कि फोरलेन प्रभावितों का प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार से भी मिला है विधान सभा अध्यक्ष ने जनता को आश्वस्त किया है की उनके साथ न्याय किया जाएगा तथा साथ में एसडीएम पालमपुर में भी सभी अपत्तियों को सुनकर उनका विवरण न्यायोचित ढंग से करने का बात कही है । गुलेरिया ने कहा कि 90 प्रतिशत फोरलेन प्रभावित में सैन्य परिवारों से संबंधित परिवार हैं तथा उनसे अन्याय नहीं होने देंगे।
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