मंडी,रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड इंप्लाइज यूनियन ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
यूनियन के उपमहामंत्री जगमेल ठाकुर ने कहा कि बिजली कानून 2003 में जिन संसाधनों को केंद्र सरकार अधिकतर राज्य सरकारों के विरोध के चलते 2014 से लेकर अब तक लागू नहीं कर पाई है, उसी विधेयक को हिमाचल सरकार अपने मानसून सत्र में पारित करने जा रही है, जिसका विद्युत बोर्ड इंप्लाइज यूनियन विरोध करती है।
जगमेल ठाकुर ने कहा कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो बिजली क्षेत्र में निजी घरानों को बिना पैसा खर्च किए व इच्छा अनुसार मुनाफे वाले क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के बिजली बेचने की छूट दे दी जाएगी।
उन्होनें कहा कि इस बिल को इसलिए सार्वजनिक नहीं किया गया है, ताकि लोगों को इस बिल की खामियों का पता न चल सके। इसके अलावा अधिकतर राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को इस बिल पर अपनी असहमति जताई है और पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी व इंप्लाइज यूनियन आज नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज यूनियन के आह्वान पर इस बिल का विरोध कर रही है।
उन्होनें कहा कि अगर इस बिल को पारित किया जाता है, तो कर्मचारियों का शोषण होगा जिसके तहत आज विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी इस बिल को पारित न करने की मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं।
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