तमिलनाडु केरल की तर्ज पर वेतन या प्रति क्विंटल कमीशन दे सरकार

👉डिपो होल्डर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सीएम जय राम को सौंपा मांगपत्र

👉केंद्र और प्रदेश सरकार नही दे रही कोई राहत-अशोक कवि

पधर(मंडी),कृष्ण भोज

 हिमाचल प्रदेश डिपो होल्डर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से स्थाई नीति बनाने की मांग उठाई है। शनिवार को बंजार विधानसभा दौरे दौरान एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि की अगुवाई में सीएम जय राम से मिला और डिपो होल्डरों को आड़े आ रही समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा।

अशोक कवि ने कहा कि निजी डिपो धारकों व सहकारी सभाओं के विक्रेताओं की दयनीय आर्थिक स्थिति की तरफ आज तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर पहले भी अवगत करवा चुकी है। लेकिन आश्वासन के सिवाए कुछ नही मिला है।

 डिपो संचालक केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए राशन को वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही सरकारों द्वारा प्रदेश के डिपो संचालकों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने बारे कोई कदम नहीं उठाया गया है। जिससे प्रदेश के डिपो सांचलकों में रोष है।उन्होंने कहा कि निजी डिपो संचालकों को एपीएल के राशन पर मात्र तीन प्रतिशत कमीशन सरकार दे रही है। 

 जबकि राशन रखने के लिए दुकान की व्यवस्था, राशन लाने के लिए पूंजी की व्यवस्था और बिजली का बिल भी खुद निजी डिपो संचालक अपने स्तर पर कर रहे हैं।

दूसरी ओर सहकारी सभाएं भी अपने विक्रेताओं व विक्रेताओं के साथ सचिव का कार्य देख रहे व्यक्तियों को सेवा नियमों के तहत वेतन न देकर मनमाने ढंग से विक्रेताओं का शोषण कर रही है। प्रधान मंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत मिलने वाली कमीशन भी विक्रेताओं को न देकर सभा अपने खाते में डाल रही है। जो विक्रेताओं के साथ सरेआम अन्याय है। 

यह राशन केंद्र सरकार द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को मुफ्त में दिया जा रहा है। इस राशन को लाने के लिए सभा का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। 

जबकि राशन को वितरित करने के लिए विक्रेताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने मांग उठाई कि इस राशन की कमीशन विक्रेताओं को देने के आदेश सहकारिता विभाग को जारी किए जाएं।

वहीं प्रदेश के डिपो संचालकों की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए विधानसभा एस्टीमेट कमेटी ने प्रदेश सरकार को सिफारिश की है कि जिस प्रकार डिपो होल्डर्स को दिल्ली में 200 रुपए, हरियाणा में 170 रुपए, महाराष्ट्र में 180 रुपए व गोवा में 280रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दी जा रही है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी प्रति क्विंटल की दर से कमीशन में वृद्धि की जाए अथवा जिस प्रकार डिपो धारकों को तमिलनाडु व केरल राज्यों में क्रमशः 18000 व 15000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के डिपो धारकों को भी मासिक वेतन की व्यवस्था की जाए। 

कवि ने सीएम जय राम के समक्ष पुरजोर ढंग से मांग रखी कि विधानसभा एस्टीमेट कमेटी की सिफारिश को शीघ्र लागू करके इसकी अधिसूचना जारी करे। जिससे डिपो होल्डरों की आर्थिक हालात सुधर सके।

उधर, सीएम जय राम ठाकुर ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार विमर्श कर शीघ्र राहत प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे सहकारिता विभाग की शीघ्र बैठक बुलाई जाएगी।