ओपीएस को हिमाचल सरकार की नो, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खराब आर्थिक हालात का दिया हवाला

👉 कहा,पंजाब को फॉलो करने के लिए हिमाचल बाध्य नहीं

 👉जब आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी, तो करेंगे विचार

शिमला,रिपोर्ट

हिमाचल सरकार राज्य के कर्मचारियों को फिलहाल ओल्ड पेंशन नहीं देगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए इस सवाल के जवाब में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात अभी ठीक नहीं है। उनका यह भी कहना था कि पंजाब को फॉलो करने के लिए हिमाचल सरकार बाध्य नहीं है। बावजूद इसके जब प्रदेश की आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी, तो ओल्ड पेंशन पर राज्य सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के चलते इन परिस्थितियों में एकदम फैसला लेना संभव नहीं है। बावजूद इसके राज्य सरकार की मंशा कर्मचारी हित में है।

इस कारण वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि वर्ष 2003 के बाद राज्य में 2114 कर्मचारियों की दुखद मृत्यु हुई है, जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत लगे हैं। प्रदेश सरकार ने दूसरी कई तरह की वित्तीय सहायता के लिए नए विकल्प खोजे हैं। इसके तहत एनपीएस कर्मचारियों की मृत्यु पर अब सरकार 10 लाख तक की ग्रेच्युटी प्रदान कर रही है। अंशदान की राशि भी 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी है। प्रश्नकाल के दौरान न्यू पेंशन स्कीम के तहम लगे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का मामला ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने प्रमुखता से उठाया। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी तथा चंबा सदर के विधायक पवन नैयर ने भी सदन में यह सवाल संयुक्त रूप से पूछा था।