शहरी क्षेत्र के लिए वरदान बनी मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना

बैजनाथ रितेश सूद

शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वालों लोगों के लिये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना काफी लाभप्रद साबित हो रही है। कोरोना महामारी के चलते  कई लोगों के रोजगार पर प्रत्यक्ष रूप से असर हुआ है।ऐसे लोगों को उनके घर के नजदीक ही रोजगार के अवसर दिया जा रहा है,ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके।इसके तहत नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के सभी 11 वार्डो में इस योजना से काम चला है, और लोग इस योजना से लाभ ले रहे है। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना से दोनों बाजारों सहित वार्डो में  सफाई का कार्य हो रहा है। 

सरकार ने लोगों को राहत देने के लिये मनरेगा के अतिरिक्त समग्र मनरेगा, एक बीघा इत्यादि कल्याणकारी योजना आरम्भ कर लोगों को घरद्वार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है।इस तरह नगर पंचायत के अंतर्गत पात्र लोगो को  रोजगार देने में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना अहम भूमिका निभा रही है।इस योजना के तहत काम करने वाले व्यक्ति को सरकार दवारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है,और यह भुगतान 15 दिन का रोजगार खत्म होने के बाद सात दिन की अवधि में उनके बैंक खाते में होता है।शहरी निकाय क्षेत्र में मनरेगा की तर्ज पर  इस तरह कि योजना चलाने वाला हिमाचल पहला राज्य है। जिसमे ग्रामीण क्षेत्रो में चलने वाली मनरेगा कि तर्ज पर शहरी निकाय क्षेत्र में भी रह रहे लोगों को रोजगार की गारण्टी दी जा रही है।जिसके तहत सभी वार्डों में साफ सफाई के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा नालियों सफाई, झाड़ियों को काटने और कूहलो की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है।

नगर पंचायत के सचिव प्रदीप दिक्षित ने बताया कि उनके पास सभी वार्डो के 300 के करीब लोग पंजीकृत है,और जिसमे से अभी 175 लोगो को रोजगार दिया गया है,इनकी रोजगार की अवधि पूर्ण होने पर अन्य लोगो को बारी बारी रोजगार दिया जाएगा,उन्होंने कहा कि पिछले साल भी इस योजना के तहत लोगो को रोजगार दिया गया था,काम करते समय में सरकार दवारा दी गई एसओपी का ध्यान रखा जा रहा है।