कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव; बहाल होगा राज्य का दर्जा- प्रधानमंत्री

नई दिल्ली,रिपोर्ट

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे तथा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू-कश्मीर के सियासी भविष्य के संबंध में वहां के राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नेताओं के साथ बातचीत में यह बात स्पष्ट की गई। बैठक में संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35 ए के बारे में कोई बात नहीं हुई, जबकि परिसीमन को लेकर बने गतिरोध को दूर करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने सभी से परिसीमन की प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक खुशनुमा माहौल में हुई। बैठक से निकलने के बाद सभी नेताओं ने कहा कि बैठक सकारात्मक एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल में हुई तथा प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं की बात गौर से सुनी।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्होंने बैठक में पांच सूत्रीय मांगें रखीं थीं, जिनमें जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, विधानसभा के चुनाव कराना एवं लोकतंत्र बहाल करना, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास सुनिश्चित करना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा प्रवासन नियमों में बदलाव करना शामिल है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने मीटिंग में जम्मू-कश्मीर के लोगों की मुसीबतें सामने रखीं। हमने कहा कि चीन के साथ आप बात कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान से बातचीत की और इससे सीजफायर कम हुआ, इसका हम स्वागत करते हैं। पाकिस्तान से फिर बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो ट्रेड उनके साथ रुका है, वह बहाल हो। नेशनल कान्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम आर्टिकल-370 पर अपनी लड़ाई अदालत में लड़ेंगे। जम्मू-कश्मीर को यूनियन टेरेटरी का दर्जा दिया गया है, कश्मीरी इसे पसंद नहीं करते हैं। हमने यह भी कहा कि परिसीमन की कोई जरूरत नहीं है। इससे बहुत संदेह पैदा होते हैं।