पालमपुर, मोनिका शर्मा
शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वालों लोगों के लिये मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना काफी लाभ दायिक सिद्ध हो रही है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण कई लोगों के रोजगार पर प्रत्यक्ष रूप से असर हुआ है।
ऐसे लोगों को उनके घर के नजदीक ही रोजगार के अवसर दिया जा रहा है। नगर निगम पालमपुर के सभी15 वार्डों में इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना में शहर में सफाई का कार्य जोरों पर जारी है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देने के लिये मनरेगा के अतिरिक्त समग्र मनरेगा, एक बीघा इत्यादि कल्याणकारी योजना आरम्भ कर लोगों को घरद्वार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नगर निकाय क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना आरम्भ की गई है। इसमे शहरी निकाय में रहने वाला कोई भी पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम म 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का प्रावधान किया गया है। मजदूरी का भुगतान 15 दिन का रोजगार समाप्त करने के बाद सात दिन की अवधि के भीतर बैंक खाते में किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शहरी निकाय क्षेत्र में मनरेगा की तर्ज पर इस तरह कि योजना चलाने वाला हिमाचल पहला राज्य है। जिसमे ग्रामीण क्षेत्रो में चलने वाली मनरेगा कि तर्ज पर शहरी निकाय क्षेत्र में भी रह रहे लोगों को रोजगार की गारण्टी दी जा रही है।
नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें शहरी क्षेत्र में भी रह रहे लोगों को घरद्वार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन में निगम के 15 वार्डो से 408 लोगों ने काम के आवेदन किया था जिसमें 320 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है और शेष 88 लोगों को भी शीघ्र काम उपलब्ध हो जायेगा । उन्होंने बताया कि कोविड एसओपी की अनुपालना के साथ पांच-पांच के बैच में सभी वार्डों में कार्य आरम्भ किया गया है। उन्होंने बताया कि बरसात का मौसम जल्दी आरम्भ होने वाला है इसलिये सभी वार्डों में साफ सफाई के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नालियों और नालों की सफाई, झाड़ियों को काटने और साफ सफाई का कार्य आरम्भ किया गया है। उन्होंने बताया इसके बाद और भी कार्य वार्डों में किये जायेंगे।
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